भारत के डिफेन्स सेक्टर में ऐतिहासिक निवेश की तैयारी
भारत सरकार का डिफेन्स मंत्रालय अब भविष्य में रक्षा बजट को लेकर और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकता है। एक बड़ी खबर के अनुसार, यदि जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त फंड की मांग कर सकता है। यह कदम भारत की सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक पहल मानी जा रही है।
2025-26 के वित्त वर्ष में सरकार ₹2 लाख करोड़ के डिफेन्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। इसका सीधा संकेत है कि भारत आने वाले समय में हथियार, तकनीकी साजो-सामान और सैन्य क्षमताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग लगाने वाला है।
यह निवेश सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि देश की डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। खासकर भारत फोर्ज, एलएंडटी डिफेन्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स के लिए यह खबर गेमचेंजर बन सकती है।
भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेन्स बजट
भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए डिफेन्स बजट में 9.53% की वृद्धि की है, जिससे कुल रक्षा व्यय अब ₹6,81,210 करोड़ (लगभग $78.8 अरब) हो गया है। यह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है।
इस बजट का लगभग 25% हिस्सा नई रक्षा प्रणालियों की खरीद में लगाया जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी मौजूदा खर्च संरचना में बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है।
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इस खबर का क्या मतलब है निवेशकों और देश के लिए?
भारत में डिफेन्स सेक्टर में होने वाला यह बड़ा निवेश, खासकर Make in India पॉलिसी और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे घरेलू डिफेन्स कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शेयर बाजार में प्रदर्शन भी सुधरेगा।
भारतीय रक्षा सेक्टर भविष्य में सुरक्षित और लाभदायक निवेश के लिये अच्छा विकल्प है
भारत को किन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा?
ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयान हॉल के अनुसार, भारत को ड्रोन, एयर डिफेन्स सिस्टम, हेलिकॉप्टर, अत्याधुनिक टैंक और फाइटर जेट्स की बेहद आवश्यकता है।
उनका कहना है कि “हथियारों के लिए बजट में सिर्फ 4.5% की वृद्धि हुई है, जबकि महंगाई दर 5% से ज्यादा है। यह विरोधाभास भारत की सुरक्षा क्षमताओं को सीमित करता है।”
‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत अब भारत की कई रक्षा आवश्यकताओं को घरेलू कंपनियां ही पूरा कर रही हैं।
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FAQ-अब जानते हैं कुछ जरूरी सवाल–जवाब
Q1: भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में कितना निवेश करने जा रही है?
Ans: भारत सरकार FY 2026 में ₹2 लाख करोड़ के डिफेन्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने जा रही है।
Q2: क्या डिफेन्स मंत्रालय को अतिरिक्त बजट मिल सकता है?
Ans: हां, जरूरत पड़ने पर डिफेन्स मंत्रालय वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त बजट की मांग कर सकता है।
Q3: Jio-BlackRock NFO क्या है?
Ans: यह रिलायंस और BlackRock द्वारा शुरू किया गया नया म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसने पहले ही ₹17,800 करोड़ जुटा लिए हैं।
Q4: क्या यह NFO निवेश के लिए अच्छा विकल्प है?
Ans: विशेषज्ञों के अनुसार, यह NFO भरोसेमंद और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले रिस्क प्रोफाइल समझना जरूरी है।
Q5: इससे शेयर बाजार में कौन से स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं?
Ans: भारत फोर्ज, एलएंडटी, BEL, HAL जैसे डिफेन्स सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स इस खबर के चलते मजबूत ट्रेंड दिखा सकते हैं।
Q6: भारत का 2025–26 का डिफेन्स बजट कितना है?
Ans: ₹6,81,210 करोड़ (लगभग $78.8 अरब), जो पिछले साल की तुलना में 9.53% अधिक है।
Q7: क्या भारत स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर रहा है?
Ans: हां, ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत अब भारत कई सैन्य उपकरणों का निर्माण स्वयं कर रहा है।
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इस खबर की जानकारी BreakingDefense.com और Dhan news की रिपोर्ट पर आधारित है।
